मध्य प्रदेश के किसानों को mukhyamantri kisan kalyan yojana 16th installment के तहत ₹2,000 की अगली राज्य किस्त का इंतजार है। राजस्व विभाग के अनुसार, राज्य योजना में पात्र किसानों को सालाना ₹6,000 की सहायता मिलती है। पिछली बार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 27 जुलाई 2026 को खंडवा से 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ जारी की थीं। अगली किस्त के लिए भुगतान की निश्चित तारीख की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
नवंबर राज्य योजना की दूसरी भुगतान अवधि में आता है। अगर आपके खाते में अक्टूबर के आखिर में ₹2,000 आए हैं, तो पहले देखें कि रकम किस योजना की है। आइए जानते हैं राज्य और केंद्र की सहायता मिलाकर ₹12,000 सालाना कैसे बनते हैं, पात्रता क्या है और सारा पर अपने भुगतान का रिकॉर्ड कैसे देखें।
mukhyamantri kisan kalyan yojana 16th installment: मुख्य जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना |
| राज्य | मध्य प्रदेश |
| अगली राज्य किस्त | 16वीं किस्त |
| प्रति राज्य किस्त | ₹2,000 |
| राज्य की सालाना सहायता | ₹6,000, 3 बराबर किस्तों में |
| केंद्र और राज्य की कुल सालाना सहायता | दोनों योजनाओं के पात्र परिवारों के लिए ₹12,000 |
| पिछला राज्य भुगतान | 27 जुलाई 2026 को 14वीं और 15वीं किस्त साथ जारी |
| 16वीं किस्त की तारीख | अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। |
| पात्र लाभार्थी | पीएम-किसान की शर्तें पूरी करने वाले मध्य प्रदेश के भूमिधारी किसान परिवार |
| भुगतान का तरीका | DBT से बैंक खाते में |
| जिम्मेदार विभाग | राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश |
| आधिकारिक स्थिति पोर्टल | सारा |
16वीं किस्त कब जारी होगी?
राज्य के आधिकारिक योजना विवरण में दूसरी भुगतान अवधि अगस्त से नवंबर तक है। इसलिए नवंबर में किस्त आने की संभावना की चर्चा है। यह अवधि कई महीनों की है और इससे किसी एक दिन का भुगतान कार्यक्रम तय नहीं होता।
1 नवंबर 2026 तक की प्रकाशित जानकारी में निश्चित तारीख की पुष्टि नहीं थी। बाद की उपलब्ध जानकारी में भी सरकारी भुगतान कार्यक्रम सामने नहीं आया है। दिवाली या नवंबर की शुरुआत की कोई तारीख बताने वाले संदेश को राज्य सरकार के आदेश से मिलाएँ। अपने खाते की स्थिति सारा पर देख सकते हैं।
₹12,000 सालाना कैसे मिलते हैं और जुलाई में क्या हुआ था?
राजस्व विभाग के अनुसार, मध्य प्रदेश की योजना पात्र किसान परिवारों को ₹2,000 की 3 किस्तों में ₹6,000 सालाना देती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से पात्र परिवार को अलग से ₹6,000 सालाना मिलते हैं। दोनों योजनाओं का लाभ मिलने पर साल की कुल सहायता ₹12,000 होती है।
राज्य की 3 भुगतान अवधियाँ अप्रैल–जुलाई, अगस्त–नवंबर और दिसंबर–मार्च हैं। 27 जुलाई 2026 के खंडवा कार्यक्रम में 14वीं और 15वीं किस्त साथ जारी हुई थीं। उस कार्यक्रम की प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, करीब ₹3,308 करोड़ का भुगतान 82.70 लाख से अधिक किसानों के लिए जारी किया गया था। जिन पात्र किसानों को दोनों किस्तें मिलीं, उनके लिए उस बार राज्य सहायता ₹4,000 बनी।
केंद्र सरकार के अनुसार, पीएम-किसान की 24वीं किस्त 30 अक्टूबर 2026 को जारी हुई। अक्टूबर में आए भुगतान की पहचान करने के लिए बैंक की प्रविष्टि और सारा का राज्य किस्त रिकॉर्ड मिलाएँ। जुलाई के राज्य लाभार्थियों की संख्या से 16वीं किस्त में भुगतान पाने वाले किसानों की संख्या तय नहीं होती।
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किन किसानों को राज्य की किस्त मिल सकती है?
मध्य प्रदेश सरकार के आधिकारिक विवरण के अनुसार, योजना की पात्रता पीएम-किसान की शर्तों पर आधारित है। अगर खेती करते हैं और पहली बार अपनी पात्रता देख रहे हैं, तो इन बातों से शुरुआत करें:
- किसान परिवार मध्य प्रदेश का भूमिधारी परिवार हो।
- परिवार पीएम-किसान की पात्रता शर्तें पूरी करता हो।
- भूमि और किसान का विवरण संबंधित सरकारी अभिलेख में सही हो।
- राज्य योजना का रिकॉर्ड और भुगतान संबंधी विवरण सत्यापन के लिए उपलब्ध हों।
राज्य के योजना विवरण में संस्थागत भूमिधारकों और पिछले आकलन वर्ष में आयकर चुकाने वालों समेत कई श्रेणियाँ अपात्र बताई गई हैं। केवल किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन पर खेती करने से भूमिधारी परिवार की शर्त पूरी नहीं होती। पात्र किसान का राज्य रिकॉर्ड नहीं मिल रहा हो तो संबंधित पटवारी या तहसील कार्यालय से आवेदन की प्रक्रिया पूछें।
आधार, भूमि और बैंक के दस्तावेज क्यों जरूरी हैं?
1. पहचान और पीएम-किसान रिकॉर्ड मिलाएँ। अपनी पीएम-किसान पहचान संख्या और आधार तैयार रखें। यदि पीएम-किसान के रिकॉर्ड में e-KYC लंबित है, तो उसी योजना की अधिकृत प्रक्रिया से सत्यापन पूरा करें। राज्य किस्त के रिकॉर्ड की जाँच अलग से सारा पर करें।
2. खसरा और गाँव का विवरण जाँचें। सारा के हितग्राही पृष्ठ पर भूमि से जुड़ी जानकारी के लिए जिला, तहसील, गाँव और खसरा क्रमांक के खाने हैं। इनमें अंतर दिखे तो सही भूमि अभिलेख लेकर पटवारी से संपर्क करें। रिकॉर्ड गलत होने पर पहले पता करें कि सुधार भूमि अभिलेख में चाहिए या योजना की प्रविष्टि में।
3. बैंक में DBT की पुष्टि लें। अपनी पासबुक और योजना में दर्ज बैंक विवरण का मिलान करें। खाता बंद है, बदल गया है या बैंक ने भुगतान लौटाया है तो बैंक से कारण पूछें। आधार से भुगतान होने वाले खाते के लिए बैंक से आधार जुड़ने और DBT की स्थिति भी जाँचें।
सारा पोर्टल पर किस्त की स्थिति कैसे देखें?
- मध्य प्रदेश राजस्व विभाग का सारा पोर्टल खोलें।
- मुख्य पृष्ठ पर “मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हितग्राही स्थिति” वाला विकल्प चुनें।
- खोज के लिए आधार नंबर, बैंक खाता या पीएम-किसान पहचान संख्या में से उपलब्ध विकल्प चुनें।
- चुने हुए विकल्प की संख्या या पहचान दर्ज करें।
- स्क्रीन पर दिखा सुरक्षा कोड भरें और खोज पूरी करें।
- खुले रिकॉर्ड में अपना नाम, जिला और गाँव देखकर सही हितग्राही की पुष्टि करें।
- किस्तों के हिस्से में वर्ष, अवधि, भुगतान स्थिति और उपलब्ध बैंक विवरण देखें।
आधिकारिक पृष्ठ पर हितग्राही की सक्रियता, भूमि और किस्तों का विवरण देखने के लिए अलग हिस्से हैं। उपलब्ध रिकॉर्ड में भुगतान आदेश की तारीख, बैंक का जवाब, भुगतान निरस्त होने का कारण और लेनदेन संदर्भ संख्या दिख सकती है। यदि अगली किस्त की प्रविष्टि अभी उपलब्ध नहीं है, तो पिछले भुगतान का रिकॉर्ड देखकर उसकी तारीख न निकालें।
किस्त का पैसा नहीं आए तो क्या करें?
घबराने की जरूरत नहीं है। पहले देखें कि जिस किस्त की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं उसका भुगतान आदेश आया है या आप पिछले भुगतान की जाँच कर रहे हैं। आदेश जारी होने और बैंक में रकम जमा होने के बीच का अंतर सारा के रिकॉर्ड से समझा जा सकता है।
- हितग्राही निष्क्रिय दिख रहा है: उपलब्ध कारण देखकर संबंधित पटवारी या तहसील कार्यालय से संपर्क करें।
- भूमि का सत्यापन बाकी है: खसरा और स्वामित्व संबंधी अभिलेख लेकर पटवारी से मिलें।
- भुगतान निरस्त दिख रहा है: दर्ज कारण पढ़ें और बैंक या विभाग से सुधार की प्रक्रिया पूछें।
- भुगतान दर्ज है, रकम नहीं दिखी: पासबुक अद्यतन कराएँ और उपलब्ध लेनदेन संदर्भ संख्या से बैंक में जाँच कराएँ।
समस्या बताते समय पीएम-किसान पहचान संख्या, किस्त का वर्ष, अवधि और स्क्रीन पर दिखा संदेश तैयार रखें। जमीन या पात्रता का मामला पटवारी या तहसील में उठाएँ। बैंक में रकम जमा होने से जुड़ी समस्या के लिए भुगतान संदर्भ लेकर बैंक शाखा जाएँ।
मध्य प्रदेश किसान कल्याण योजना: जरूरी सवाल-जवाब
1. 16वीं राज्य किस्त कितने रुपये की है?
राज्य की प्रत्येक नियमित किस्त ₹2,000 की है।
2. क्या दिवाली के लिए किस्त की तारीख तय है?
निश्चित भुगतान तारीख की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
3. ₹12,000 किसे मिलते हैं?
दोनों योजनाओं के पात्र परिवारों को पूरे साल में ₹6,000 केंद्र से और ₹6,000 राज्य से मिलते हैं।
4. जुलाई में 2 किस्तें क्यों दिखती हैं?
27 जुलाई 2026 के खंडवा कार्यक्रम में 14वीं और 15वीं राज्य किस्त साथ जारी हुई थीं।
5. क्या पीएम-किसान की 24वीं किस्त ही राज्य की 16वीं किस्त है?
नहीं। 30 अक्टूबर को जारी 24वीं किस्त केंद्र की पीएम-किसान योजना की थी।
6. क्या आधार नंबर के बिना सारा पर खोज सकते हैं?
हाँ। आधिकारिक पृष्ठ पर बैंक खाता और पीएम-किसान पहचान संख्या से खोजने के विकल्प भी हैं।
मध्य प्रदेश की अगली राज्य किस्त की नियमित राशि ₹2,000 है। भुगतान की निश्चित तारीख के लिए राज्य सरकार की सूचना देखें। इस बीच सारा पर अपना हितग्राही और पिछली किस्तों का रिकॉर्ड जाँच सकते हैं। कोई अंतर मिले तो किस्त की अवधि और उपलब्ध संदर्भ संख्या लिखकर संबंधित कार्यालय या बैंक से संपर्क करें।
